अब जमीन, मकान या फ्लैट की registry कराना पहले जैसा झंझट वाला काम नहीं रहेगा। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी। मतलब अब आपको बार-बार तहसील या रजिस्ट्री office के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
नया नियम क्या कहता है?
इस नए सिस्टम में जमीन या मकान की रजिस्ट्री अब ज्यादातर online होगी। खरीदार और बेचने वाले को सिर्फ एक बार वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस जाना होगा, बाकी सब काम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से हो जाएगा। इससे लाइन में खड़े होने, form भरने और दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीस ऑनलाइन जमा होगी और वीडियो कॉल से पहचान वेरिफाई होगी। समय और पैसे की बचत होगी, साथ ही व्यस्त लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है।
घर बैठे रजिस्ट्री कैसे होगी?
खरीदार और विक्रेता दोनों को राज्य सरकार के ऑनलाइन portal पर जाना होगा।
आधार कार्ड, पैन कार्ड और जमीन/मकान से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे।
रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी online payment से भरना होगा।
वीडियो कॉल या ई-केवाईसी के जरिए आपकी पहचान चेक की जाएगी।
रजिस्ट्री पूरी होने के बाद उसका डिजिटल कॉपी आपके ईमेल और पोर्टल अकाउंट में मिल जाएगी।
इस बदलाव से क्या फायदे होंगे?
ऑनलाइन रजिस्ट्री वाली सुविधा शुरू होने से आम नागरिको को काफी फायदे मिलने वाले है। जिसमे की सबसे पहले अब लोगो को पहले की तरह घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पहले रजिस्ट्री के मामले में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े बहुत होते थे, अब इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट digital form में सुरक्षित रहेंगे। बिचौलियों और extra खर्चों से राहत मिलेगी।
किन लोगों को ज्यादा फायदा होगा?
यह नियम (Land Registry New Rule 2025) खासकर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो दूसरे शहर या राज्यों में जमीन या मकान खरीदते हैं, क्योंकि अब उन्हें रजिस्ट्री के लिए लंबा सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही, नौकरीपेशा लोग और बुजुर्ग भी घर बैठे आराम से registry करा पाएंगे।
ध्यान रखने वाली बातें
upload किए गए सभी डॉक्यूमेंट साफ और सही होने चाहिए।
ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ही करें।
वीडियो कॉल verification के समय खरीदार और विक्रेता दोनों को मौजूद रहना जरूरी है।
